Seventh Pay Commission Report, Soon

http://zeenews.india.com/hindi/business/seventh-pay-commission-will-submit-its-report-soon/271063

Salient features of Seventh pay commission

Bonus

Grade Pay in 7th pay Commission

HRA IN SEVENTH PAY COMMISSION

New Delhi: The Seventh Pay Commission is likely to propose to increase House Rent Allowance (HRA) of central government employees, besides their basic salaries.

By giving House Rent Allowance hikes, the Pay Commission is likely to seek to encourage property owners to rent out their properties, reduce the shortage of dwellings and to provide ‘housing for all central government employees’.

Besides the basic salary, a large portion of central government employees’ salary is the House Rent Allowance; some changes will be made in that category this time.

Instead of the existing three areas for house rent, four are likely to be created. ‘X’ class cities Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Mumbai and Pune, where employees will get 40 percent of their basic salary as House Rent Allowance (HRA), increasing from the existing 30 percent.

Employees posted at ‘Y’ class cities covers near about 90 stations, will receive 30 percent of basic salary, instead of the existing 20 percent.

Salary in Seventh Pay Commission

नमस्कार

जिस प्रकार अखबार वाले ये अनुमान लगा रहें है । की 7 वाँ वेतन आयोग केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन में 15 - 20 % बढ़ोतरी करेगा ।

इस हिसाब से तो केंद्रीय कर्मचारियों के साथ छलावा है ।

उदाहरण के लिए

अभी आपका बेसिक वेतन है 8730/
डी ए  119% =  10389/
HRA  20%  =  1746/
TA    400    =    857/

TOTAL        21722  /

अगर सरकार 50% DA बेसिक में मर्ज कर देते तो

8730 + 4365 = 13095
बेसिक  - 13095
DA  69% - 9035
HRA 20% - 2619
TA   800 - 1800 ( क्योकि बेसिक 9800 के बाद TA डबल हो जाता है)

TOTAL    26549 /

पूरा वेतन  पहले वाला - 21722
50% DA मर्ज के बाद वेतन - 26549

26549-21722 = 4827

अब वेतन आयोग के हिसाब से 15% बढ़ोतरी
21722×15÷100 = 3258
21722×20÷100 = 4344
21722×30÷100 = 6516

अगर सरकार हमारी बेसिक में ही DA का 50% मर्ज कर दे तो हमे 20% से ज्यादा वेतन मिलेगा ।

केंद्रीय कर्मचारियों को 10 साल में एक बार वेतनमान मिलता है । उसमे भी अगर 15-20% वेतन बढे तो ये छलावा ही है ।

वेतन आयोग से हमारा विन्रम निवेदन है की
कृपया केंद्रीय कर्मचारियों के हित में सोचे व निर्णय लेवें ।